Showing posts with label समाचार. Show all posts
मधेसवादी दलका चार मन्त्रीले सपथ लिएनन्
१८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक सातापछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु भएको छ । पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादीका ६ र सरकारको मुख्य घटक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाआवद्ध पाँच दलका ७ जना नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको उपस्थितिमा सपथ गराउनु भयो ।
मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सिफारिस भएका ११ मध्ये ४ जनाले पनि सपथ लिएका छैनन । लडाकूहरुको हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएकोमा असन्तुष्ट मोहन बैद्य पक्षले भने सरकारमा जान अस्वीकार गरेपछि उनीहरुको कोटा खाली राख्दै तत्कालका लागि ६ जना मन्त्रीलाई माओवादीले सिफारिस गरेको हो ।
माओवादीबाट मन्त्री बनेका ६ जनामध्ये पाँच जना अघिल्लो सरकारमा पनि सहभागी भएका थिए भने कमला रोकाले पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अबसर पाएकी हुन् । अघिल्लो सरकारमा १३ दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका प्रकाश यसपटक उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका छन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्रीमा सीपी गजुरेललाई पठाउने सहमति भएको भएपनि वैद्य समूहको असन्तुष्टिको फाइदा नारायकाजीले उठाएका छन् । एकताकेन्द्र मसालमा लामो समय नेतृत्वमा रहेका प्रकाश संबिधानसभा चुनावपछि माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दै उपाध्यक्ष पदमा पुगेका थिए ।
यसैगरी अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्री नपाएपछि शान्तिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बिश्वासपात्र अनन्त यसपटक भने अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । माओवादी जनसेनाका इन्चार्ज अनन्त सैन्य क्षेत्रका ज्ञाता भएपनि माओवादीमा अर्थमन्त्रालय चलाउने सक्षम उम्मेदवार नहुँदा बाबुरामसँग पनि समन्वय गर्नसक्ने खुवी भएका उनलाई अर्थमन्त्रीमा पठाइएको हो ।
उर्जामन्त्रीमा नियुक्त माओवादी सचिव पोष्टबहादुर बोगटी प्रचण्डका बिश्वासपात्र हुन, जो झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा १३ दिन संचारमन्त्री भएका थिए ।
स्थानिय विकासमन्त्रीमा नियुक्त टोपबहादुर रायमाझी अघिल्लो सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई लामो समयदेखि साथ दिंदै आएका उनी दोस्रोपटक मन्त्री भएका हुन् । भूमिसुधारमन्त्रीमा नियुक्त प्रभु साह अघिल्लो सरकारमा कानुनमन्त्री थिए, जो भट्टराईका बिश्वासपात्र हुन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त कमला रोका भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट हुन् । वाईसिएल अध्यक्ष गणेशमान पुनकी श्रीमति कमला पहिलोपटक मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएकी हुन् ।
सञ्चारममन्त्रीमा नियुक्त जेपी गुप्ता हालै मात्र फोरमबाट फुटेर बनेको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष हुन् । कांग्रेसबाट राजनीति थालेका गुप्ता चतुर राजनीतिक खेलाडी मानिन्छन् । एकसमय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रेस सल्लाहाकार रहेका गुप्ता प्रजातन्त्रकालमा पटक पटक कांग्रेसबाट मन्त्री भएका थिए भने अख्तियारले भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ गरि थुनामा समेत राखेको थियो । फोरम गणतान्त्रिकको अध्यक्ष भएका लगतै गुप्ताले मधेसी मोर्चामा आवद्ध भएर अगुवाको भूमिका निभाउँदै आएका छन् । यसैगरी कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्त र विनाविभागिय मन्त्री राजलाल यादव गुप्तासँगै फोरमबाट छुटि्टएर बनेको फोरम गणतान्त्रिकमा आवद्ध छन् ।
भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । प्रजातान्त्रिक कालमा समेत नेपाल सद्भावना पार्टीबाट पटक-पटक मन्त्री भएका त्रिपाठी चतुर खेलाडी मानिन्छन् ।
सिंचाईमन्त्रीमा नियुक्त महेन्द्र यादवले हालै मात्र तमलोपाबाट छिटि्टएर तमलोपा नेपाल गठन गरेका थिए । नेकपा मालेबाट राजनीति शुरु गरेका महेन्द्र यादव एमालेबाट भौतिक योजनासहित बिभिन्न मन्त्रालय सम्हालेका थिए । महन्थ ठाकुरसँगै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका यादवले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उद्योग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त राजेन्द्र महतो सबैभन्दा धेरैपटक मन्त्री हुने भाग्यमानी नेता हुन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारमा यसअघिको झलानाथ खनालको पालामा बाहेक अरु सबै सरकारमा उनी मन्त्री थिए । सँधै सरकारमा जान चाहने महतोले लामो सयय आपूर्ति मन्त्रालय सम्हालेका कारण उनलाई आजीवन आपूर्तिमन्त्रीसमेत भनेर ब्यङ्ग्य गरिन्थ्यो ।
मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सिफारिस भएका ११ मध्ये ४ जनाले पनि सपथ लिएका छैनन । फोरम लोकतान्त्रिकले रक्षा मन्त्रीमा सिफारिस गरेका शरतसिंह भण्डारी, वातावरणमन्त्रीमा सिफारिस निलम बर्मा, तमलोपाले काननुमन्त्रीमा सिफारिस गरेका जितेन्द्र सोनल र तमलोपा नेपालले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीमा सिफारिस गरेका गोविन्द चौधरी कुर्मीले भने सपथ लिएनन् ।
भदौ ११ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भट्टराईले १२ गते सपथ लिनुका साथै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
कपिलदेव खनाल
२६ साउन, नुवाकोट । एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव तथासञ्चार मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले अब डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दावी गर्नु भएको छ ।
भट्टराईको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले समेत सर्मथन गर्ने उहाँको भनाई छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नुवाकोटले बिहीबार विदुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बोगटीले माओवादी नेतृत्वमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुने दावी गर्नुभयो ।
‘सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि यो सरकारले आधारभुमी तयार पार्ने छ’ मन्त्री बोगटीले भन्नुभयो । अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री बोगटीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्माण गरेर मात्रै सेना समायोजन हुने बताउनु भयो ।
तान्द्राको सिद्धकाली माविका प्रधानाध्यापक गोकुल लामिछानेले विद्यालय व्यवस्थापन समिति दबाबमा राजीनामा दिए । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईनिकट भएको भन्दै लामिछानेलाई संस्थापन पक्षको दबाबमा समितिले राजीनामा गर्न लगायो । राजीनामापछि अस्थायी शिक्ष्ाक तथा संस्थापन पक्षका मानिने पशुपति ढकाललाई प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णय गरियो । निर्णय नमान्ने भन्दै अभिभावक तथा विद्यार्थीले २१ दिनदेखि विद्यालय बन्द गरेका छन् ।
जेठ २५ गते
गणेश मावि थुमीमा कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ताले साताअघि एकलौटी विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताद्वारा अर्को समिति गठन गरियो । समिति गठनको दिन एमालेनिकट युवा संघद्वारा विद्यालयका अभिभावक र अन्य दलका कार्यकर्तामाथि आक्रमण भयो । त्यसपछि शान्तपूर्ण तवरले पढाइ हुन सकेको छैन ।
असार २ गते
सदरमुकामबाट गएका माओवादी कार्यकर्ताद्वारा नवजागृति चण्डी उच्चमावि अश्राङका दुई शिक्षकसहित तीन जनामाथि आक्रमण भयो । आक्रमणमा शिक्ष्ाक निमप्रसाद भट्ट, मोहमत इसाद मियाँ र अभिभावक टेकराज पाण्डे घाइते भए । दुई विद्यार्थी संगठनको बोर्ड राख्नेबारेको विवादमा वार्ता गरेर बाहिर निस्कने क्रममा उनीहरूमाथि माओवादी जिल्लास्तरका नेताको उपस्थितिमा आक्रमण भएको हो ।
त्यसपछि विद्यालयको पठनपाठन अनिश्चितकालका लागि बन्द छ ।
असार ३ गते
अश्राङमा कांग्रेसनिकट शिक्षकमाथि भएको आक्रमणलाई लिएर विन्द्रावती उच्चमावि मसेलमा नेविसंघले पठनपाठन बन्द गर्यो । विरोधस्वरूप विद्यालय बन्द गर्ने नेविसंघको निवेदन प्रधानाध्यापकले बिहान प्रार्थनाको समयमा पढेर सुनाउँदै गर्दा नेविसंघ र क्रान्तिकारीबीच झडप भएको थियो । झडपमा दुवैतर्फका १५ विद्यार्थी घाइतेका थिए । गम्भीर घाइते अनिश बरामको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ । विवादबारे अभिभावकबीच आइतबार
बैठक बस्ने तयारी हुँदै गर्दा वाईसीएलले घेरा हालेपछि कक्ष्ाा सुरु हुन सकेन । पठनपाठन प्रभावित भएको छ । करिब तीन साताभित्र यहाँका विद्यालयमा भएका यी घटना प्रतिनिधिमात्र हुन् । तीन दलले स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभुत्व देखाउन विद्यालयलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियापछिको सर्वदलीय संयन्त्रबाट काम गर्न थालेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण, शिक्षक सरुवा/बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्तिलगायत विषयमा विवाद नभएको रेकर्ड छैन ।
गाउँ तहमा जुन राजनीतिक दलको प्रभुत्व छ उसैले विद्यालयमाथि आफ्नो रवैया देखाउने गरेको छ । केही समययता माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्षको मारमा समेत विद्यालय परेका छन् । दलनिकटका शिक्ष्ाक संघ/संगठनको कारणले पनि बढी मात्रामा विद्यालय तथा विद्यार्थी पीडित छन् । कतिपय विद्यालयमा कमजोर भएको संघ/संगठनले पार्टीलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउँछन् ।
यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता भएको जिल्ला शिक्ष्ाा अधिकारी लोकनाथ पौडेलले बताए । 'सबैतिर निर्वाचित प्रतिनिधि नभएकाले सर्वदलीय सहमतिका नाममा काम गर्ने हुँदा समस्या भएको हो । समन्वय गर्दासमेत हामी विवादमा पर्छौं,' पौडेलले भने, 'शिक्षा समितिले वैधानिकता नपाउँदा पदेन सदस्यमात्र छन् । यसले विद्यालयको वातावरण शान्तिपूर्ण बनाउन सकिएको छैन ।'
दलहरूले भने विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा एकापसमा आरोप/प्रत्यारोप गरेका छन् । माओवादी जिल्ला सेक्रेटरी चूडामणि खड्काले विद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप नभएको दाबी गरे । 'शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सामाजिक सत्ता माओवादी नेतृत्वमा भएकाले अन्य दलले लगाउने आरोपमात्र हो,' उनले भने ।
कांग्रेस र एमालेले भने आफूहरूले नभई माओवादीले विद्यालयमा विद्यार्थी संगठन र वाईसीएल प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाए ।
'विद्यालयमा राजनीतिक इच्छा राखेर हस्तक्ष्ाेप गर्नु गैरराजनीतिक गतिविधि हो,' कांग्रेस जिल्ला सभापति हरिबहादुर घलेले भने, 'प्रशासन मूकदर्शक भएर बस्ने गरेकाले अराजकता बन्द हुन सकेको छैन ।'
एमाले जिल्ला अध्यक्ष रामशरण बस्नेतले भने आफूहरूको नभई माओवादी हस्तक्षेप बढी भएको बताए । 'कहिलेकाहीं हामी देखिए पनि कारण भने माओवादी नै हुन्,' उनले भने, 'विद्यालयमा हुने यस्ता गतिविधिको हामी विरोध गर्छौं ।'साभार : इ कान्तिपुर
परिचयपत्र हेर्न र ग्राहकको सम्पूर्ण जानकारी राख्ने व्यवस्था लागू गर्न प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । 'साइबर क्याफे व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको यो प्रावधानपछि यसअघि सेवा प्रदायक र साइबर क्याफेबीच जस्तोसुकै सम्झौता भए पनि त्यो खारेज भई नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने ।
उनका अनुसार क्याफे जानेले नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनु पर्नेछ । परिचयपत्रका आधारमा क्याफेले इन्टरनेट चलाउने ग्राहकको विवरण राख्नु पर्नेछ । विदेशी नागरिकले साइबर क्याफेबाट इन्टरनेट चलाउन पासपोर्ट देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
'तीन महिनाभित्र यो व्यवस्था लागू गरिसक्नुपर्छ,' न्यौपानेले भने, 'त्यसभित्र पनि परिचयपत्र र ग्राहकको सम्पूर्ण लगत राख्ने व्यवस्था लागू नगरी क्याफे तथा केन्द्रले सेवा दिएको पाए कारबाही हुनेछ ।' साइबर क्याफेबाट धेरै आपराधिक घटना हुने गरेको तर अपराधी पत्ता लगाउन कठिन भएकाले यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
परिचयपत्र हेरेपछि त्यस आधारमा ग्राहकको सम्पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी राख्नुपर्छ । 'व्यक्तिगत जानकारी साथै कुन समयमा साइबरमा पसेको, कति समय इन्टरनेट चलायो र कुन कम्प्युटरबाट चलाएको हो सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'साइबरबाट आपराधिक क्रियाकलाप बढेकाले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।'प्राधिकरणले यसरी राखिने ग्राहकको विवरण गोप्य हुनुपर्ने बताएको छ ।
'सुरक्षा निकायले माग गरेको अवस्थामा मात्र ग्राहकको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ,' उनले भने, 'अन्य बेलामा यो गोप्य हुनुपर्छ ।' तीनवटा सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच पटक-पटक भएको छलफलपछि साइबर र प्रविधिको माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न यस्तो गरिएको उनले बताए ।
युवाहरूले साइबर क्याफेबाट अश्लील सामग्री हेर्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यसले सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । 'धेरै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था लागू भएको छ,' उनले भने, 'ती मुलुकमा यसबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको पाइएको छ ।'
यस्तै प्राधिकरणले क्याफे वा केन्द्रले अपारदर्शी रूपमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको गुनासो आएको अवस्थामा सरकारले ग्राहकसँग लिने महसुल दर सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । उपभोक्ताले जुनसुकै प्रयोजनका लागि इन्टरनेट सेवा लिए पनि कानुनले निषेध गरेको क्रियाकलाप गर्न नपाइने र अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको प्रदायकको मात्र सेवा लिनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ ।साभार : इ कान्तिपुर
सख्त घाइते ढकालको कञ्चनबारीस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । उनको नाकको हड्डी भाँचिनुका साथै अनुहार, हात र ढाडमा चोट लागेको छ । कुटपिटमा संलग्न युवा संघ नगर संयोजक रोहित कोइरालालाई प्रहरीले राति नै नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नगर संयोजक कोइरालाले पटकपटक टेलिफोन गरी ढकाललाई 'सानो काम छ' भन्दै बेलुकी ट्राफिक चोकमा बोलाएर अपहरण शैलीमा शिक्षा कार्यालय नजिक जनपथ टोल पुर्याइ मोबाइल खोसेर कुटपिट गरेको पीडित ढकालले बताए । उनका अनुसार युथफोर्स मोरङका संयोजक तथा युवा संघका उपाध्यक्ष पर्शु बस्नेतको निर्देशनमा कोइराला र बस्नेतका पूर्वचालक मनोज राईले आक्रमण गरेका हुन् । राई फरार छन् ।
संघ अध्यक्ष रविन थापा र फोर्स संयोजक बस्नेतले सोमबारै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी घटनामा आफ्ना संगठनको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । प्रेस चौतारी र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचार लेखेकै कारण भएको आक्रमणको विरोध जनाएका छन् ।साभार : इ कान्तिपुर
