ड्र्यागनको कथा र संविधान
By कृष्णपक्ष - Sunday, March 6, 2011
चिनियाँ लोककथामा एउटा चित्रकार आफ्नो इष्टदेवता ड्र्यागनको चित्र बनाउन खुबै मन पराउँछ। कहिलेकाहीँ देखिने सपनामा पनि ऊ आफ्ना देवता पाएर गद्गद हुन्छ। 'साँच्ची, विपनामा पनि ड्र्यागन भेटे त...!' ऊ यस्तै कामना गर्छ। हजारौँ चित्र बनाइसकेको उसको भक्ति र साधनाबाट प्रसन्न भई एक दिन ड्रयागन देखापर्छ। चित्रकारको सातोपुत्लो उड्छ र कुलेलम ठोक्छ। अर्काले आफूलाई उछिन्ला कि भन्ने भयले हिजोका दिनमा चर्कै स्वरले संविधानका पक्षमा नारा लगाउने दलहरू ड्र्यागनभक्त कलाकारजस्ता देखिन थालेका छन्। संविधान निर्माणको निर्धारित समय सकिन लाग्दा गरेको आलटाल र उदासीनता हेर्दा भन्न सकिन्छ, उनीहरूको हविगत उही चिनियाँ ड्रयागनको कथाजस्तो भएको छ।
यही चिन्ताबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानसभालाई वैधानिक आयुबारे कपाल दुखाउने झञ्झटबाट मुक्त गरिदिएको छ। उसको आदेशले यहाँका दल र सभासद्लाई वसन्त विद्रोह र माओवादी सशस्त्र संघर्षको मूल मर्मसमक्ष बेलाबेला तामेल गरिरहनुपर्ने आफ्नो काम र कालको आवधिक प्रश्नबाट मुक्त गरेको छ। तर, राजनीतिको वैधताबारे हाम्रा दलहरूले इतिहासको पुस्तकबाट पर्याप्त पाठ पढेका होलान्। पुरानो इतिहास नभएका दलले कमसेकम अरब राष्ट्रको वर्तमानबाट सिकिरहेका होलान्। उनीहरूले बुझ्नु उचित हुन्छ, संविधानसभाको वैधानिक आयुको कुरा एउटा हो। राजनीतिक आयुको कुराचाहिँ अर्कै हो। यो संस्था र दलहरू आफ्नो काममा जति ढिलो गर्छन्, जनमत उति बासी हुन्छ। यसका अनेक अर्थ लगाउँदै नेपालको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणका विरोधीहरू बहुरुपी 'प्रजातान्त्रिक' माग राख्दै सल्बलाउन थाल्नेछन्। उनीहरू आफ्नो योजनामा पूर्ण सफल त नहोलान् तर अहिलेको राजनीतिलाई यसै रहनचाहिँ नदिन सक्छन्। यसको परिणाम महँगो पर्न सक्छ।
मुख्य तीन दलको गत बिहीबारको निर्णयले भन्छ, अन्य विषयहरूमा आ–आफ्नै मुद्दा बोके पनि संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाका सबालमा उनीहरू सहकार्य गर्नेछन्। नीतिगत तहमा गरिएको यो निर्णय निरन्तर असहमतिबीच आशलाग्दो प्रयासका रुपमा आएको छ। सिद्धान्ततः संसद्भित्रका दलहरूले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने तर संविधानसभामा त्यस्तो नहुने बताएका छन्। तर, दल पनि मानिसहरूले खोलेको संस्था हो। तसर्थ यहाँनिर माओवादीसहित एमाले सरकारमा नजाने अडान राखेको प्रतिपक्षी कांगे्रसले तीन वर्ष अगाडिको इतिहास पल्टाए हुन्छ। आफ्ना तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सामेल हुँदा 'सत्ताकब्जा' लाई बल पुगेन। अहिले अचानक माओवादीले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेको काँधबाट बन्दुक पड्काउन खोजेको कांग्रेसी विश्लेषण असाध्यै लुलो तर्क हो। माओवादीले सत्ता कब्जा गरेर लोकतन्त्रको सत्यानाश गर्ला भन्ने चिन्ताभन्दा बचेखुचेको स्वर्ग गुम्ला भन्ने कांग्रेसी त्रासको ग्राफ अग्लो छ। कांग्रेसले यो कुरा मुखले नभने पनि व्यवहारले स्वीकारेको प्रस्ट देखिन्छ। अरू दलले पनि आ–आफ्नो भागको जिम्मा लिऊन्।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ संविधान निर्माणका लागि अहिलेसम्म भएका प्रगतिप्रति पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि असन्तुष्टचाहिँ देखिन्नन्। नेपाली ठूला दलहरूको अहिलेको गठजोड हिसाब नमिलेको बीजगणितको समीकरणजस्तो हो। उनी भने हालसम्मका काम र हुन बाँकी कामलाई अंकगणितको प्रतिशतमा बताइरहेका हुन्छन्। संविधान निर्माणको मिसन प्रमुख हुनुका नाताले देशलाई घरिघरि आफ्ना कामबारे जानकारी गराउनु उनको दायित्व पनि हो। तर, राज्यको आधारभूत संरचना, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप निर्धारणलगायत सर्वाधिक महत्व राख्ने विषयहरू ज्यूँका त्यँू छन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनलाई अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। दलहरू यी दुवै विषयलाई सँगसँगै टुंगो लगाउन प्रतिबद्ध भएनन् भने संविधानसभाभित्र अध्यक्ष नेम्वाङ्ले गर्ने एक्लो प्रयासले सगर थामिनेवाला छैन। उनलाई पनि राम्रै हेक्का हुनुपर्छ, परस्पर भिन्न दर्शनमा आधारित हिजोका 'दुश्मनहरू'को इन्द्रेणी संयोजनजस्तो बनेको संविधानसभामा वास्तविक भिडन्त बाँकी नै छ। अझै त्यस्ता एजेन्डाहरूबारे वैचारिक टक्कर बाँकी नै छ जुन विषयमार्फत दलहरू आ–आफ्ना लडाइँको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्छन्। राजनीतिको सत्ताशक्तिसँग गाढा सम्बन्ध हुन्छ। तसर्थ आफ्नो दीर्घ जीवनको यात्राका लागि दलहरूले अब गर्ने प्रतिष्ठाको लडाइँबीच संविधानसभाको गाडी र त्यसको साझा 'गुरुजी'को हैसियतले अध्यक्ष नेम्वाङको सामर्थ्य र इच्छाशक्तिले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेछ।
चालू शान्तिप्रक्रियाको आधा हिस्सा निःसन्देह माओवादी हो। सशस्त्र युद्धबाट अहिलेको प्रक्रियामा आएको उसमा युद्धकालीन मनोविज्ञान छिटफुट देखिनु अनौठो होइन। त्यसलाई सही मानेर जानुपर्छ भन्ने होइन। माओवादी विपक्षमा बस्दा शान्ति र संविधानको बाटोमा आशातीत प्रगति भएन। माओवादीले अरू दलभित्र कहिलेकाहीँ खेल्ने गरेको अवश्य हो। मौका पाउँदा प्रत्येक दल अर्को दलभित्र खेल्न खोज्छ। तर, जारी राजनीतिक गतिरोधको गाँठो खोल्न उसले गरेको पछिल्ला निर्णयहरूलाई आशंका र अविश्वासको दृष्टिले मात्रै हेर्नु हुँदैन। उसका सकारात्मक कदमहरुलाई पनि लाञ्छित गर्न खोजिएको छ। शंका रोपे शंका फल्छ, विश्वास रोपे विश्वास। तसर्थ शान्तिका पहरेदार मानिने अन्य दलले माओवादीमा आइरहेको सकारात्मकतालाई स्वागत गर्नुपर्छ। तिरस्कारले प्रतिगामितालाई मात्र सघाउँछ।
वसन्त बस्नेत
kantipur
