जति खर्च गरे पनि वाग्मती उस्तै

जितेन्द्र साह -
काठमाडौ, चैत्र २५ - पशुपति मूल मन्दिरसँग जोडिएको गौरीघाटदेखि आर्यघाटसम्मको करिब ५ सय ७० मिटर जलाशय सफा राख्न नसक्ने निकायले पूरा वाग्मती नदी र त्यसका शाखाहरू कहिलेसम्म सफा गर्लान् त ? पशुपति क्षेत्र विकास कोष र अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एक-अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै बसिरहेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हरेक महिना र मुख्य चाडपर्वमा मन्दिर सेरोफेरोको जलाशय सफाइका लागि वाषिर्क झन्डै १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको जनाएको छ । तर, जलाशयलाई नियाल्दा जतिबेला पनि उत्तिकै फोहर हुन्छ । हेर्दा कसैलाई पनि वाग्मती सफा गरेको अनुभूति हुँदैन ।

'नदीले छोएको भाग सफा गर्ने काम अधिकारसम्पन्न समितिको हो,' कोषका सदस्य सचिव सुशील नाहाटाले भने, 'उसले नगरिदिंदा हामीले आफंै गरेका हौं ।' उनले उक्त समितिले वाग्मतीलाई सफाइ गर्नुको साटो झनै फोहोर पारिरहेको बताए । 'समितिले गोकर्णबाट छाडेको ढलको पानीले फोहोर झनै बढाएको हो,' सदस्य सचिव नाहाटाले भने, 'उसले गुह्येश्वरी, तिलगंगा र गौरीघाटमा मात्र जाली राखिदिने हो भने जलाशय सफा हुन्थ्यो ।'पन्ध्र वर्षअघि वाग्मतीको विकासका लागि गठन भएको उक्त आयोजनाले मन्दिरसँग जोडिएको जलाशय खण्डमात्र स्वच्छ बनाउन सकेको भए ठूलो उपलब्धि मानिने नाहाटाले बताए ।

गुह्येश्वरीमा कार्यालय रहेको उक्त समितिको अघिल्तिरको वाग्मतीको जलाशय नै फोहोर र दुर्गन्धित छ । कार्यालयको भवन भने हरियाली र चिटिक्क परेको छ । उक्त समितिले वाग्मती र यसको किनारलाई सफा राख्ने जिम्मेवारी पाएको छ । समितिले वाग्मतीलाई स्वच्छ राख्न ढल, सडक, तटबन्ध र गि्रनबेल्ट बनाउँछ । आयोजना प्रमुख तथा सदस्य सचिव रामचन्द्र देवकोटाले वाग्मतीमा न्यूनतम पर्यावरणीय बहाव कम भएकाले प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । 'सहरवासीको मागअनुरूप सरोकारवाला निकायले पानीको आपूर्ति गर्न नसक्दा भूमिगत पानीको प्रयोग बढेको छ,' उनले भने, 'यसले गर्दा भूमिगत जलस्रोतसँगै वाग्मतीको जलस्तर घटेको छ ।'

बगेर आउने फोहोरलाई घुलाएर बगाउन सक्ने क्षमता वाग्मतीको पानीमा नरहेको उनले बताए । यस्तै अवस्था रहे वाग्मतीमा केही वर्षपछि पानी नै नरहने उनले चेतावनी दिए । मन्दिर वरिपरिको जलाशयलाई सफा राख्ने पहिलो दायित्व कोषको र दोस्रो दायित्व आफूहरूको रहेको बताए । समितिले २०५८ सालमा हाताभित्र १३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाएको छ । 'यस केन्द्रमा प्रशोधन गरिएको प्रतिसेकेन्ड २५ लिटर पानी वाग्मतीमा छाडिरहेका छौं,' उनले भने, 'यो पानी पनि नछाड्ने हो भन्ने वाग्मतीमा पानी नै हुन्न ।'

उक्त केन्द्रमा मित्रपार्कदेखि जोरपाटीसम्मको ढललाई ल्याएर प्रशोधन गरिन्छ । त्यसैगरी गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको ढल पनि उक्त केन्द्रमा लगिने समितिले जनाएको छ । केन्द्रको प्रशोधन क्षमता दैनिक १६ करोड लिटर मात्र छ । उक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तारले गर्दा क्षमताभन्दा बढी ढल प्रशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देवकोटाले बताए । उनले भने, 'वषर्ामा त झन्डै क्षमताभन्दा दुई गुणा बढी ढल प्रशोधन गर्नुपर्छ ।'समितिले यो वर्ष मूल मन्दिरलाई लक्षित गरेर आर्यघाटदेखि गुह्येश्वरीसम्म वाग्मतीमा आएर बग्ने ढललाई नियन्त्रण गर्ने, सुन्दर बनाउने र थोरै भए पनि निरन्तर स्वच्छ पानी बगाउने योजनामा लागेको जनाएको छ ।

समितिले २०५१ सालदेखि अहिलेसम्म यस योजनामा झन्डै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देवकोटाले बजेटको अभावमा सोचेअनुरूप काम अघि बढ्न नसकेको बताए । २०६६ साल साउन २७ मा अघि सारिएको वाग्मती कार्ययोजनाले माग गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।'एसियाली विकास बैंक र जापान विकास एजेन्सीले यसबारेमा ३/४ महिनादेखि अध्ययन गरिरहेका छन्,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'ती दुवै नियकाले एक वर्षभित्र लगानीको प्रारूप तयार पारिसक्छन् ।'

उनले नदी र यसका हाँगाबिंगा सफा भएपछि मूल मन्दिरको जलाशय स्वतः सफा हुने बताए । समितिले यो वर्ष ३० करोड रुपैयाँ, गत वर्ष २८ करोड रुपैयाँ र त्यस अघिका वर्षहरूमा औसत २० करोड रुपैयाँका दरले वाषिर्क बजेट पाउँदै आएको छ । देवकोटाले २०५८ देखि २०६४ सालसम्म निकै कम ३/४ करोड रुपैयाँका दरले वाषिर्क बजेट विनियोजन हुँदा द्रुत गतिले काम अघि बढ्न नसकेको बताए । 'उक्त अवधिमा प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन र ढल मर्मतको काममै सीमित रह्यो,' उनले भने ।

उक्त समितिले अहिलेसम्म २२ किमिको ढल प्रणाली, ५ सय ७२ मिटरको सुरुङ मार्ग, वाग्मती किनारमा ११ किमि सडक, साढे एघार किमि गि्रन बेल्ट, साढे पन्ध्र किमि तटबन्ध र सुन्दरीजलदेखि गोकर्णेश्वर मन्दिरसम्मको सवा आठ किमिमध्ये ४ किमिसम्म नेपाली सेनाको सहयोगले नदीलाई पुरानो स्थानमा फर्काएको र मर्मत गरेको जनाएको छ ।साभार : इ कान्तिपुर