निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

४६ अर्ब रुपैयाँ र चार वर्ष लाग्नेः प्रतिवेदन


काठमाडौं, चैत्र २८ - सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ६५ करोड अमेरिकी डलर (४६ अर्ब रुपैयाँ) र न्यूनतम चार वर्ष समय लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ (एसआइए) निर्माण गर्न कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्युले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आइतबार सरकारलाई बुझाउँदै यसबारे जानकारी गराएको हो । कम्पनीले पहिलो चरणअन्तर्गत काम सुरु गरेको चार वर्षमा विमानस्थलको दक्षिणी भागमा सिंगल (एकल) धावन मार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ ।

सरकारले यो विमानस्थल बुट (बिल्ट, अन, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर) अवधारणअन्तर्गत निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्थात् विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीले स्वामित्व आफ्नै बनाएर सञ्चालन गर्ने र लागत उठेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । यसैका लागि विमानस्थल निर्माण गर्न कत्तिको सम्भाव्य हुन्छ भन्ने जानकारीका लागि सरकारले कोरियाली कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा एलएमडब्ल्यु विकास परियोजना टोलीका उपाध्यक्ष सुङहुङ लीले सचिव किशोर थापालाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणमा चार वर्षभित्र दक्षिणी भागमा ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो सिंगल रनवे निर्माण गरी सकिने छ । टर्मिनल भवनलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण भइसक्ने छ ।

टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ्ग गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाूज, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाूच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तै यात्रु सजिलाका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तला आगमनका लागि बनाइनेछ ।

तराई क्षेत्र भएकाले यो विमानस्थललाई २४ सै घण्टा सन्चालन गर्न सकिने जानकारी लिले दिए । यो विमानस्थल दुई चरणमा दोहोरो लेनको धावनमार्ग बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । दोहोरो धावनमार्ग दोस्रो चरणका बनाउने सरकारले जनाउदै आएको छ । यसको लागत अनुमान भने अहिले गरिएको छैन । दुई चरणमा निर्माण हुने विमानस्थलका लागि कुल ३ हजार हेक्टर छुट्टयाइएको छ । १ हजार हेक्टरमा शहर बसाइने छ । 'पुर्ण क्षमताको विमानस्थलले ६ करोड यात्रु धान्नसक्छ,' उनले थपे ।

विमानस्थलको पहिलो चरणको काम सकिएपछि पुनः हवाई यात्रुको चाप अनुमान गरी दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण योजना बनाइनेछ । 'बिमानस्थलमा प्रयोग हुने उपकरण देखि सुरक्षाका लागि अहिलेको उड्डयन नीति परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ,' एलएमडब्ल्युका लीले भने 'नयाँलाई समेट्ने नीति बनाउनु पर्छ ।'

यो विमानस्थल सन्चालन गर्नु पुर्व द्रुतमार्ग बने राजधानी केन्दि्रत यात्रुलाई सजिलो हुने लिले सुझाव दिए । 'विमानस्थल सन्चालन गर्नु ६ महिना अघिनै दु्रतमार्ग बनिसक्नुपर्नेछ,' लिले थपे 'डिजाइन भएअनुसार उपकरण जडानले निजगढलाई विश्वकै उत्कृष्ट विमानस्थल बनाउनेछ ।' तयार पारिएको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्ड पुरा गर्ने किसिमका विषयलाई समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले प्राप्त गरेको प्रतिवदेनमाथि छलफल गरी सम्झौताको सेवा सर्तबमोजिम नभए पुनः थपघट गर्न लगाउनेछ । 'त्यसपछि यो परियोजनालाई योजना आयोगमा स्वीकृतिका लागि पठाउने छौं,' सचिव थापाले भने, 'त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि 'बुट' समितिमा निर्माता छनोटका लागि सिफारिस गरिनेछ ।'

विस्तृत सम्भाव्यताका लागि सम्झौता गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि समेत एलएमडब्लूलाई प्राथमिकतामा राखिने आश्वासन मन्त्रालयले दिएको छ । 'सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सिफारिस गरिनेछ,' थापाले भने, 'तर अन्तिम निर्णय समितिको हुनेछ । समितिले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र निर्माणको मुख्य चरण सुरु हुन्छ ।' तर बुट ऐनको ९ मा रहेको प्रावधानअनुसार दुई अर्बभन्दा बढीको परियोजना उचित लागेको खण्डमा कुनै एउटा कम्पनीलाई सीधै दिन सकिन्छ या प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्सम्म योजना पुर्‍याउन करिब ४ महिना लाग्ने थापाले बताए । 'बुट ऐनद्वारा गर्न लागिएको यो काम सरकारका लागि समेत नयाँ भएकाले कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ आउँछन्,' उनले भने 'सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्ने चुनौती आएको छ ।' थापाका अनुसार सबै कुरा ठीक भए अबको एक वर्षमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण सुरु हुनेछ ।

त्यस्तै विमानस्थल निर्माणस्थल क्षेत्रमा रहेका १ हजार २ सय ८६ परिवारका लागि अन्यत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । 'केही क्षेत्रमा जंगल छन्,' मन्त्रालयका सहसचिव रन्जनकृष्ण अर्यालले भने, 'त्यहाँको रूख काटेबापत अन्यत्र जंगल बनाइदिनुपर्ने वन मन्त्रालयको सर्त छ ।' सर्तअनुसार पर्यटनले एउटा रूख काटे २४ रूख रोप्नुपर्ने हुन्छ । 'यी सबै व्यवस्था गरेर निर्मातालाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम प्राथमिक हुन्,' अर्यालले भने ।

दोस्रो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल पनि वैदेसिक लगानीका लागि उचित छ भनेर सूचना सम्प्रेषण हुने भएकाले दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने पर्यटन सचिव थापाको दाबी छ । 'यसका लागि निजगढ विमानस्थल र द्रुत मार्ग निर्माण सफल हुनु निकै जरुरी छ,' उनले भने ।

एलएमडब्लूको टोलीले बनाएको इन्चेन विमानस्थल विश्कै सबैभन्दा राम्रो र सुविधासम्पन्न विमानस्थलमा पर्छ । इन्चेनले लगातार ६ वर्षदेखि उत्कृष्ट विमानस्थलको अवार्ड पाइरहेको छ ।साभार : इ कान्तिपुर