नक्कली कागजबाट राज्यकोष लुट्ने सुवेदीलाई २४ करोड जरिवाना
By Masti Entertainment - Tuesday, April 19, 2011
सुजित महत - काठमाडौ, वैशाख ६ - सामान निकासी नगरे पनि भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा कागज बनाई राज्यकोषबाट कर फिर्ता सुविधाअन्तर्गत रकम झिक्ने लेखापरीक्षक थलमान सुवेदी संलग्न सातवटा र्फमबाट करिब २४ करोड रुपैयाँ तिराउने निर्णय आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका ३ कार्यालयले गरेका छन् । राज्यकोषबाट ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ झिकेका ती र्फममाथि थप दस्तुर र ब्याज जोडेर उक्त रकम तिराउने निर्णय गरिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुर, ३ नम्बर लाजिम्पाट र वीरगन्ज कार्यालयले रकम तिराउने निर्णय गरेका हुन् । उनीमाथि थप ३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुने सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व भक्तपुर कार्यालयले दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउससँग करिब १४ करोड रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । दिगम्बर ट्रेड थलमान आफैं तथा भीमेश्वर ट्रेड हाउस उनकी छोरीको नाममा दर्ता छ । 'उनी संलग्न दिगम्बर ट्रेड हाउसको पनि कर निर्धारण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,' स्रोतले भन्यो ।
यसबाहेक उनका सहयोगी अशोक अधिकारी संलग्न सरिता इन्टरप्राइजेज र सरिता इन्टरनेसनललाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरिएको छ । अधिकारी नै संलग्न आशुतोष इम्पेक्स र शिवशक्ति इन्टरनेसनलसँग ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय वीरगन्ज कार्यालयले गरेको छ । विभागले सातै र्फमले लिएको कर फिर्ताको अनुसन्धान गरी अभियोग पुष्टि भएपछि कर निर्धारण गर्न र्फम दर्ता भएको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो ।
कारबाही अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पाटन पुनरावेदन अदालतमा रिट हालेर पक्राउ नगर्न निषेधाज्ञा जारी गराउने थलमानको प्रयास विफल भएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना गरी नागरिक अधिकार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनअन्तर्गत प्राप्त गोपनीयताको अधिकारको हनन गरेको दाबी गरेका थिए । उनले आफूलाई पक्राउ नगर्न अदालतबाट निषेधाज्ञा माग गरेका थिए । तर अदालतले उनको मागबमोजिम रिट जारी गर्न नपर्ने आदेश शुक्रबार दिएको थियो । उनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, माधव बाँस्कोटा, बालकृष्ण न्यौपानलेलगायतले बहस गरेका थिए । पत्र काटेर बयानका लागि उपस्थित हुन बोलाउँदा अटेर गरेपछि विभागले उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद/आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको
छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकून् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रतिप्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैयाँ बाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर थलमानले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घिउ, अगरबत्तीलगायत सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । थलमानले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।
निकासी नै नगरे पनि निकासी गरेको प्रज्ञापनपत्र बनाएर राज्य कोषमा लुट गर्न सघाउने भन्सार कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही सुरु गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले चैत २६ गते अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीमाथि कारबाही नहुँदा यस्तो लुट प्रवृत्ति निरुत्साहित नहुने ठहर्याई समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । रसुवाबाट निकासी भएको कागज बनाइ दिने रसुवा भन्सारका तत्कालीन प्रमुख (खरिदार) कृष्ण हमाललाई भन्सार विभागमा सरुवा गरिए पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हमालले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान निकासी भएको प्रज्ञापनपत्र बनाएर राज्यकोष लुट्न सघाएका थिए ।
यस्तै २०६२ देखि गत जेठसम्म तातोपानीबाट निकासी गरेको प्रज्ञापनपत्र बनाइदिने कार्यमा कम्तीमा ७ जना भन्सार अधिकृतको मिलेमतो फेला परेको छ । तिनको सोधीखोजी भएकै छैन । भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले समितिले यस्तो निर्देशन दिएको सूचना पाएको जनाउँदै दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही हुने बताए ।साभार : इ कान्तिपुर
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भक्तपुर, ३ नम्बर लाजिम्पाट र वीरगन्ज कार्यालयले रकम तिराउने निर्णय गरेका हुन् । उनीमाथि थप ३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण हुने सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व भक्तपुर कार्यालयले दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल र भीमेश्वर ट्रेड हाउससँग करिब १४ करोड रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरेको कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । दिगम्बर ट्रेड थलमान आफैं तथा भीमेश्वर ट्रेड हाउस उनकी छोरीको नाममा दर्ता छ । 'उनी संलग्न दिगम्बर ट्रेड हाउसको पनि कर निर्धारण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,' स्रोतले भन्यो ।
यसबाहेक उनका सहयोगी अशोक अधिकारी संलग्न सरिता इन्टरप्राइजेज र सरिता इन्टरनेसनललाई २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय गरिएको छ । अधिकारी नै संलग्न आशुतोष इम्पेक्स र शिवशक्ति इन्टरनेसनलसँग ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय वीरगन्ज कार्यालयले गरेको छ । विभागले सातै र्फमले लिएको कर फिर्ताको अनुसन्धान गरी अभियोग पुष्टि भएपछि कर निर्धारण गर्न र्फम दर्ता भएको कार्यालयमा फाइल पठाएको थियो ।
कारबाही अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पाटन पुनरावेदन अदालतमा रिट हालेर पक्राउ नगर्न निषेधाज्ञा जारी गराउने थलमानको प्रयास विफल भएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना गरी नागरिक अधिकार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनअन्तर्गत प्राप्त गोपनीयताको अधिकारको हनन गरेको दाबी गरेका थिए । उनले आफूलाई पक्राउ नगर्न अदालतबाट निषेधाज्ञा माग गरेका थिए । तर अदालतले उनको मागबमोजिम रिट जारी गर्न नपर्ने आदेश शुक्रबार दिएको थियो । उनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, माधव बाँस्कोटा, बालकृष्ण न्यौपानलेलगायतले बहस गरेका थिए । पत्र काटेर बयानका लागि उपस्थित हुन बोलाउँदा अटेर गरेपछि विभागले उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सरकारले कुनै सामान निकासी गरेपछि उक्त सामान वा कच्चा पदार्थ खरिद/आयातमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने सुविधा दिएको
छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत कम भई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकून् भनेर यस्तो सुविधा दिइएको हो । निकासीमा प्रतिप्रज्ञापनपत्र ५ सय ७८ रुपैयाँ बाहेक कुनै शुल्क लाग्दैन । तर थलमानले सामान किनेको नक्कली बिल बनाएर भन्सार कर्मचारीको मिलेमतोमा निकासी गरेको कागज बनाई रकम झिकेका थिए । चाउचाउ, मैदा, वनस्पति घिउ, अगरबत्तीलगायत सामान निर्यात गरेको देखाइएको थियो । थलमानले सामान खरिद नगरेकाले भ्याट तिरेका थिएनन् ।
निकासी नै नगरे पनि निकासी गरेको प्रज्ञापनपत्र बनाएर राज्य कोषमा लुट गर्न सघाउने भन्सार कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही सुरु गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले चैत २६ गते अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीमाथि कारबाही नहुँदा यस्तो लुट प्रवृत्ति निरुत्साहित नहुने ठहर्याई समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । रसुवाबाट निकासी भएको कागज बनाइ दिने रसुवा भन्सारका तत्कालीन प्रमुख (खरिदार) कृष्ण हमाललाई भन्सार विभागमा सरुवा गरिए पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हमालले ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान निकासी भएको प्रज्ञापनपत्र बनाएर राज्यकोष लुट्न सघाएका थिए ।
यस्तै २०६२ देखि गत जेठसम्म तातोपानीबाट निकासी गरेको प्रज्ञापनपत्र बनाइदिने कार्यमा कम्तीमा ७ जना भन्सार अधिकृतको मिलेमतो फेला परेको छ । तिनको सोधीखोजी भएकै छैन । भन्सार विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले समितिले यस्तो निर्देशन दिएको सूचना पाएको जनाउँदै दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही हुने बताए ।साभार : इ कान्तिपुर








