संसद् घेरे महिला सभासदले

काठमाडौ, वैशाख २६ - महिलालाई हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत आरक्षण माग गर्दै महिला सभासदले आइतबार संसद् घेराउ गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै उनीहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरेपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो ।

सभामुख सुवास नेम्वाङले बैठक सुरु भएको जानकारी गराएलगत्तै सबै पार्टीका महिला सभासद एकैपटक कुर्सीबाट उठेर रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए । रोस्ट्रम घेराउ गर्दै उनीहरू नाराबाजीमा पनि उत्रिए । संसद्मा १ सय ९६ जना महिला सभासद छन् । नेमकिपाकी सभासद लीला न्याइँच्याइँ भने रोस्ट्रम घेर्न गइनन् । अन्य महिला सभासदले नाराबाजी गर्दै संसद् घेरिरहँदा उनी आफ्नै पार्टीका सभासद सुनिल प्रजापतिसँग कुराकानी गर्दै थिइन् ।

विभिन्न मितिमा भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक निकाय र आयोग, राजनीतिक नियुक्तिका साथै सरकारका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले घेराउ गरेका हुन् । महिला सभासदले ३३ प्रतिशत आरक्षण माग गर्दै व्यवस्थापिका संसद् घेराउ गरेको यो पहिलो हो । यसअघि विशेष समय र अन्य बेलामा महिला सभासदले आरक्षणको विषय उठाउने गरे पनि बैठक अवरुद्ध भने नगरेको संसद्का कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले कान्तिपुरलाई बताए ।

उनीहरूले शान्ति प्रक्रिया चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने, संविधानको मस्यौदा लेखन अघि बढाउनुपर्ने, संवैधानिक समितिको बैठकलाई जारी राख्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । सभामुख नेम्वाङले महिला सभासदले उठाएका विषयहरू महत्त्वपूर्ण भएकाले ती मुद्दामा जतिसक्दो चाँडो सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू रोस्ट्रमबाट बाहिरिएका थिए ।
'हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउन भनियो तर कार्यान्वयन भएन,' महिला सभासद समूहकी अध्यक्ष नीलम बर्माले कान्तिपुरसित भनिन्, 'आरक्षण कार्यान्वयन गराउन सबै महिला एकजुट भएका हौं ।'अन्तरिम संविधानको धारा ३३ (१) मा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन समानुपातिक समावेशीको आधारमा गरिने उल्लेख भए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

पछिल्लो पटक विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा समेत महिलाको समानुपातिक सहभागिता नभएको भन्दै अन्तर पार्टी महिला सन्जाल, राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला सभासद समूहले विरोध जनाएका छन् । समूहकी अध्यक्ष बर्माले आइतबारको संसद् घेराउमा सबै दलका महिला सभासदको ऐक्यबद्धता रहेको बताइन् ।

चौथोपटक विस्तार गरिएको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा महिलामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी माओवादीकी जयपुरी घर्तीले सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएको भन्दै शपथ बहिष्कार गरेकी थिइन् । खनाल नेतृत्वको सरकारका २५ मन्त्रीमध्ये दुई जना महिला छन् भने १० राज्यमन्त्रीमध्ये ३ महिला छन् । यसअघि राज्यमन्त्री बनाइएकी एमालेकी राधा ज्ञवालीले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीप्रति असहमति जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले कनिष्ट गंगालाल तुलाधरलाई शिक्षामन्त्री बनाएको र महिला सहभागिता कम भएको भन्दै शपथ बहिष्कार गरेकी थिइन् । पछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् ।

'सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि विरोधमा उत्रिएका हौं,' एमाले सभासद सपना प्रधानले भनिन्, 'आरक्षण दिन्छौं भनियो तर हरेक निकायमा लागू भएन ।' उनीहरूले आफ्ना मागप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर नभए संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदभत्र थप दबाबका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । आइतबारै अन्तर पार्टी महिला सन्जाल, राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला सभासद समूहले ३३ प्रतिश आरक्षण कार्यान्वयन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

महिला सभासदले रोस्ट्रम छोडेर बैठक जारी गर्ने बाटो फुकुवा गरे पनि दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेपाः पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चककी रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सभासद सदरुल मियाँ हकले झन्डै दुई घन्टा संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । बैठक अवरुद्धपछि आइतबारको सूचीमा रहेको 'राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक' लाई विधायन समितिमा पठाउने विषय सूचीबाट हटाइएको थियो ।साभार : इ कान्तिपुर