विद्यार्थी भिसा कडाइको नयाँ नियम चार चरणमा

नविन पोखरेल -

लन्डन, चैत्र २२ - बेलायत सरकारको विद्यार्थी भिसा कडाइ गर्ने नियम आगामी २१ अप्रिलबाट चार चरणमा लागू हुँदैछ । ३१ मार्चमा प्रकाशित नया“ नियम अन्तर्गत पहिलो चरणमा आगामी २१ अप्रिलदेखि विद्यार्थीको अंग्रेजी 'रिक्वायरमेन्ट’ बढाइएको छ, जसअनुसार अब लेभल ६ कोर्स पढ्न विद्यार्थीले कम्तीमा ‘बी टु’ लेभलको अंग्रेजी (आइएलटिएस् ५.५) पास गरेको हुनुपर्नेछ ।

यसअघि यो अनिवार्य थिएन, केवल कलेजहरुले लेभल ६ वा त्यस भन्दा माथिका कोर्स पढ्न इच्छुक विद्यार्थीका लागि आफैं परीक्षा लिएर भर्ना लिने गर्दथे । लेभल ६ मुनीको कोर्समा भने ‘बी वान’ लेभल (आइएलटिएस् ४.०) आवश्यक हुनेछ । अब अंग्रेजी राम्रो बोल्न र कोर्सका बारेमा बताउन नसक्ने विद्यार्थीलाई एयरपोर्टबाटै अध्यागमन अधिकारीहरुले फिर्ता पठाइदिन सक्नेछन् ।

यही चरणमा ए रेटिङबाट ‘बी’ मा झरेका कलेजले नयाँ विद्यार्थीलाई ‘क्यास’ इष्यु नै गर्न नपाउने प्रावधान आएको छ भने प्राइभेट कलेजहरुले सिमित रुपमा मात्र क्यास लेटर जारी गर्न सक्ने छन् ।

कलेज सञ्चालकहरुले २१ अप्रिलपछि ‘क्यास’ कोटा घट्ने भएकाले विद्यार्थीलाई भिसा थप (एक्सटेन्सन) गर्नुछ भने २१ अगाडि नै आवेदन पठाउन सुझाव दिएका छन् । ‘क्यास कोटा घट्ने वित्तिकै कलेजहरु शुल्क बढाउन वाध्य हुने भएकाले त्यस अगावै भिसा थप गर्दा विद्यार्थीले राहत पाउनेछन्’–सञ्चालकहरुको सुझाव छ ।

जुलाई ११ देखि लागू हुने दोश्रो चरणको नियममा ‘प्लेसमेन्ट वेष्ड’ कोर्स बाहेक प्राइभेट कलेज अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका डिपेन्डेन्टले कत्ति पनि काम गर्न पाउने छैनन् । तर, विश्वविद्यालयमा १२ महिनाभन्दा बढि समयावधिको पोष्ट ग्रयाजुएसन (लेभल ७) अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भने साताको २० घण्टा काम गर्न र तिनका डिपेन्डेन्टले फुल टाइम काम गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

तेश्रो चरण अन्तर्गत अप्रिल २०१२ सम्म सबै प्राइभेट कलेजहरुले उच्च विश्वसनीय कलेज (हाइली ट्रष्टेड) को मान्यता लिएको हुनुपर्ने छ । हाइली ट्रष्टेड सूचीमा नपर्ने कलेजले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी झिकाउन वा क्यास लेटर इष्यु गर्न पाउने छैनन् । हाइली ट्रष्टेडको मान्यता लिन एक वर्ष समय दिइए पनि सबै कलेजले यो मान्यता लिन नसक्ने चिन्ता सरोकार वालामा छ ।

‘विद्यार्थी झिकाउन वा क्यास इष्यु गर्न नपाउने वित्तिकै आगामी एक वर्षपछि धेरै निजी कलेज आर्थिक भारले बन्द हुन सक्छन्’–एक सञ्चालकले भने । हाल १ सय ५५ विश्वविद्यालय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका ४ सय २८ शैक्षिक संस्था, प्राइभेट कलेज ७४४, २९९ अंग्रेजी भाषा अध्ययन गराउने स्कूल र ६६६ स्वतन्त्र स्कुलले स्पोन्सरका रुपमा विद्यार्थी झिकाइरहेका छन् ।

हाइली ट्रष्टेड कलेजको मान्यता पाइसकेको साउथ लन्डन कलेजका प्रिन्सिपल डेभिड ब्राइसले प्लेसमेन्ट बेष्ड कोर्सहरु जस्तैः डेन्टल नर्सिङ, फार्मेसी सर्भिसेस्, आएलएम लिडरसिप म्यानेजमेन्टमा भने ५० प्रतिशतको दरमा जस्तैः १५ घण्टा पढेर साताको १५ घण्टा र प्रति साता २१ घण्टा प्लेसमेन्ट वेष्ड कोर्स पढेर २१ घण्टा नै काम गर्न पाउने जनाए ।

उनले ६ महिना भन्दा कम भिसा हुने विद्यार्थीलाई २० अप्रिलसम्म भिसा थप गर्न पनि सुझाए । ‘त्यसपश्चात हामीले विद्यार्थीलाई क्यास लेटर दिंदा ट्युसन फि धेरै बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले अहिले नै त्यसतर्फ ध्यान दिन मेरो सुझाव छ’–डेभिडले भने ।

यस चरणदेखि विद्यार्थीले पोष्ट ग्रयाजुएसन अध्ययन पश्चात यसअघि पाउ“दै आएको दुई वर्षे पोष्ट स्टडी वर्क (पिएसडब्लु) हटाइने छ तर, वार्षिक २० हजार तलव आउने जागिर भएमा उसले ‘वर्क परमिट टियर टु’ मा भिसा परिवर्तन गर्न भने बाटो खुल्ला छ । यो व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई ग्रयाजुएसन पछि युकेमा अझै अवसर हुने कलेज सञ्चालकहरु बताउंछन् । ‘वर्क परमिट टियर टु मा परिवर्तन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि अर्को वर्ष सरकारले ‘इन्टरप्रिनर भिसा’ दिने व्यवस्था ल्याउंदैछ तर, केवल जेहेन्दार र सिर्जनशील विद्यार्थीहरुले आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्न सकेमा मात्र यो भिसा प्राप्त हुनेछ’–बेलायतका एकजना कानुनवेत्ता सोलिसिटर राजु थापाले भने ।

चौंथो चरणको नियममा सन् २०१२ अन्तिम सम्म सबै हाइली ट्रष्टेड कलेजहरुले नया“ शैक्षिक ‘एक्रिडेसन’ लिइ सक्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राइभेट कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये २६ प्रतिशतले अध्यागमन नियम दुरुपयोग गरिरहेको जनाउ“दै सरकार वर्षेनी करिब एक लाख विद्यार्थी र तिनका डिपेन्डेन्ट घटाउने पक्षमा छ । नया“ नियम अन्तर्गत कुनै पनि विद्यार्थीले डिग्री लेभल मुनीका कोर्स (एनक्यूएफ ३–५) का हकमा ३ वर्ष र डिग्री लेभल वा सो भन्दा माथि (एनक्यूएफ ६–७ ) का हकमा ५ वर्षमात्र बेलायतमा बिताउन पाउनेछन् ।

बेलायत सरकारले अधिकतम विद्यार्थी संख्या घटाउन गत ७ डिसेम्बर २०१० मा एउटा प्रस्ताव ल्याई त्यस उपर आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव पेश गर्न ८ साता समय दिएको थियो । बेलायती संसदको सर्वदलीय संसदीय समितिले सरकारको सो प्रस्तावित व्यवस्थाले युकेको दोस्रो ठूलो नेट ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको स्रोत (वार्षिक ४० बिलियन पाउण्ड बराबरको उद्योग) धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिइरहंदा नया“ नियम सार्वजनिक भएको हो ।

गतवर्ष ३ लाख ३४ हजारले विद्यार्थी भिसा पाएको सरकारको तथ्याङ्क छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी हो । सन् २०१० मा बेलायतमा एकलाख २० हजार एक सय ६० विद्यार्थीले आफ्नो भिसा थप गराएका थिए भने भिसा अवधि थप गर्ने डिपेन्डेन्ट संख्या २० हजार २ सय ५५ थियो । बेलायत सरकार अब वास्तविक विद्यार्थीलाई मात्र युकेमा स्वागत गर्न व्यग्र छ, न कि काम गरेर पैसा कमाउने अभिलासा बोकेर आएका ‘वोगस्’ विद्यार्थीलाई ।

केही निजी कलेजहरुले यस नियमले निजी र सरकारी कलेजहरुबीच भेदभाव गरेको भन्दै त्यस विरुद्द उच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेका बताइएको छ । उनीहरुले विद्यार्थीले काम गर्न नपाउने भन्ने नियम व्यवहारिक हुन नसक्ने भन्दै सरकार यसबाट बेहोनुपर्ने क्षतिप्रति सजग भएर अन्त्यमा पुनर्विचार गर्न वाध्य हुने दावी समेत गरेका छन् ।साभार : इ कान्तिपुर